नर्मदापुरम / जिला मुख्यालय पर संविदा कर्मचारियों द्वारा एकत्रित होकर शहर में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया बताया गया कि पूर्व में भी संघ के पत्र क्रमांक/एसएसकेएस/03/025/97 दिनांक 24.03.2025 के तहत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आयुक्त, एवं एमडी एनएचएच से पत्राचार करने के पश्चात भी एनएचएम विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अन्तर्गत 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत् लगभग 32,000 हजार कर्मचारी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएँ सुचारू रूप से देते आ रहे हैं, साथ ही विशेष परिस्थितियों में जैसे कोरोनाकाल गंभीर महामारी में भी अपने परिवार एवं जीवन की परवाह किए बगैर सेवाएँ दी हैं। इन्हीं सेवा-भाव को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिनांक 04.07.2023 को भोपाल में महापंचायत बुलाकर संविदा कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएँ की थी। जिसके परिपालन मे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23.07.2023 को संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति की सौगात दी गई। परन्तु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के द्वारा संविदा कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं में कटौती की गई है, जो निम्नानुसार है :-
विभाग में रिक्त पदों पर 50 प्रतिशत पद संविदा से संविलियन किया जाकर, नियमित किया जाये जिसका प्रावधान है परन्तु विभाग द्वारा संविलियन नहीं किया जा रहा है।
पूर्व से दी जा रही सुविधाओं में ई.एल. एवं मेडिकल को पृथक कर दिया है।
अनुबंध प्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है।
अप्रैजल जैसी कुरीति को यथावत रखा गया है।
सेवा निवृत्ति की आयु में 65 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष किया गया है।
एन.पी.एस., ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य बीमा एवं डी.ए. की सुविधा से वंचित रखा गया है।
शासन द्वारा समकक्षता (वेतन विसंगति) का निर्धारण गलत तरीके से किया गया
है, जिसमें पुनः विचार कर संशोधन किया जावें।
निष्कासित सपोर्ट स्टॉफ एवं मलेरिया एमपीडब्ल्यू की एनएचएम में वापसी की जाय
इसी संबंध में दिनांक 23.03.2025 को सभी जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा ठेंगदी भवन, भोपाल में बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की जायज उक्त माँगों का शीघ्र ही निराकरण नहीं किया जाता है तो समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रदेश स्तरीय चरणबद्ध आन्दोलन करने हेतु 22-04-2025 को अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होना पड़ेगा।