विद्युत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर भीमराव अम्बेडकर मैदान भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ आयोजित

टीकमगढ़। मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष श्री एल.के.दुबे के नेतृत्व में विद्युत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज दिनांक 12.01.2025 को सुबह 11 बजे से 04 बजे तक डॉ. भीमराव अम्बेडकर मैदान भोपाल में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से विद्युत नियमित,संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने विशाल धरना प्रदर्शन कर लंबित मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन दिया गया,ऊर्जा मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री के ओएसडी विवेक कुमार असाटी एवं मुख्य महाप्रबंधक स्थापना के.के. रात्रे ने धरना स्थल पर पहुंच कर ज्ञापन लिया गया । ज्ञापन सौंपते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुबे ने बताया कि वर्षों से लंबित कर्मचारियों की मांग को पत्रचार एवं बैठकों के माध्यम से लगातार शासन एवं प्रबंधन को अवगत कराया गया किंतु शासन ,प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों को नजर अंदाज किया जा रहा है जिस वजह से संगठन को धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन का ध्यानाकर्षण करवाया गया है। यदि शीघ्र ही समस्याओं का समाधान नही किया गया तो संगठन कड़े कदम उठाने केलिए बाध्य होगा जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन एवम प्रशासन की होगी ।—-संघ द्वारा इन मांगों को लेकर दिया गया ज्ञापन—–ऊर्जा विभाग की विभिन्न विद्युत कंपनियों में वर्षो से संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी विभाग के समस्त जोखिमपूर्ण कार्य अपनी जान को जोखिम में डालकर कर रहे है किंतु उक्त कर्मचारियों को ऊर्जा विभाग द्वारा दिनांक 09.12.2024 को निकाली गई भर्ती विज्ञप्ति में न तो आरक्षण/वरीयता दी गयी है और न ही बोनस अंक ही प्रदान किये गये है। इस कारण एक ओर तो 10-12 वर्षो से कार्यरत कर्मचारी स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे है दूसरी ओर इनके अमूल्य अनुभव का लाभ भी विभाग/कंपनी को नहीं मिल सकेगा।, मुख्यमंत्री जी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का लाभ देने की घोषणा माह अप्रैल-2024 से लोकसभा चुनाव के पूर्व ग्वालियर प्रवास के दौरान की थी। इसके परिपालन में ऊर्जा विभाग की विद्युत कंपनियों द्वारा माह अप्रैल-2024 से आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम वेतनवृद्धि जोड़ी गई थी किंतु हाइकोर्ट खण्डपीठ इंदौर में मध्य प्रदेष टेक्सटाईल मिल एसोसिएशन एवं अन्य नियोक्ता संगठनों द्वारा याचिका दायर करने पर न्यायालय केे स्थगन प्रदान करने पर विद्युत आउटसोर्स कर्मचारियों को दी गई न्यूनतम वेतनवृद्धि को शीघ्र रोक दिया गया था। दिनांक 03.12.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन को निरस्त कर दिया गया किंतु एक माह से ज्यादा व्यतीत होने पर भी अप्रैल-2024 से बढ़ी हुई न्यूनतम वेतनवृद्धि कर्मचारियों के वेतन में लगाने हेतु अब तक आदेश पारित नहीं किये गये है।,एक ओर तो विद्युत विभाग की विद्युत कंपनियां शासन के समस्त आदेशों का अक्षरशः पालन करती है किंतु दूसरी ओर कंपनियों द्वारा निकाले गये भर्ती विज्ञापन में पूर्व से लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक सी-3-12/2013/3 दिनांक 29.09.2014 के अनुसार सीपीसीटी में शिथिलता प्रदान नहीं की गई है परिणामस्वरूप 10-12 वर्षो से विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी इस विसंगति से अकारण ही अपात्र हो रहे है। अतः सीपीसीटी में राज्य शासन के परिपत्र के अनुसार शिथिलता प्रदान की जावें।
,ऊर्जा विभाग की विभिन्न विद्युत कम्पनियों में निकाले गए भर्ती विज्ञापन में परीक्षण सहायकों की रिक्तियां नही निकाली गई हैं जबकि परीक्षण सहायकों के हजारों पद रिक्त हैं। उपकेन्द्रों के संचालन एवं संधारण, विद्युत शिकायतों एवं लाईन पर कार्य करने जैसे अतिसंवेदनशील तथा अत्यंत जोखिमपूर्ण कार्यों को अकुशल एवं गैर प्रषिक्षण प्राप्त कर्मचारियों से कराया जा रहा है एवं उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। अतः भर्ती विज्ञापन में परीक्षण सहायकों के पदों को जोडा जावे।,विद्युत विभाग की कम्पनियों में संविदा परीक्षण सहायकों को सातवे वेतनमान के अनुसार 2500 ग्रेड पे पर 23200 मूल वेतन दिया गया है जबकि वर्ष 2018 के बाद नियुक्त परीक्षण सहायकों को 2400 ग्रेड पे पर 25300 मूल वेतन दिया जा रहा है जिससे विसंगति उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा विद्युत कम्पनियों में कार्यरत कार्यालय सहायक श्रेणी-3 एवं परीक्षण सहायक श्रेणी-2 के वेतनमान में ग्रेड पे पांचवे वेतनमान तक समान थे किन्तु छठवा वेतनमान देते समय कार्यालय सहायक श्रेणी-3 का ग्रेड पे 3800 कर दिया गया जबकि परीक्षण सहायक श्रेणी-2 का ग्रेड पे 4100 कर दिया गया जोकि एक समान 4100 होना चाहिए।,ऊर्जा विभाग की सभी कम्पनियों में राज्य शासन की संविदा नीति 2023 के अनुरूप नियमित भर्ती में संविदा कर्मचारियों को सभी पदों पर 50 प्रतिषत आरक्षण का लाभ दिया जाना है किन्तु उर्जा विभाग द्वारा दिनांक 09.12.2024 को निकाली गई भर्ती विज्ञप्ति में इस नीति का पालन नही किया जाकर मनमाने तरीके से विज्ञप्ति जारी की गई है। अतः उक्त भर्ती विज्ञापन में संशोधन किया जाकर 50 प्रतिषत आरक्षण का लाभ दिया जावे।,राज्य शासन के अनुरूप भी ऊर्जा विभाग की सभी कम्पनियों में गृह जिला स्थानांतरण नीति लागू करने हेतु ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 429 दिनांक 19.01.2024 द्वारा समस्त कम्पनियों से अभिमत चाहा गया था किन्तु 01 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शासन द्वारा इस पर कोई निर्णय नही लिया गया है। कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुए गृह जिला स्थानांतरण नीति शीघ्र लागू किया जाना आवश्यक है।,संगठन के अथक प्रयासों से ऊर्जा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 3906 दिनांक 28.04.2023 के माध्यम से विद्युत कम्पनियों में आई.टी.आई. पास लाईन पर कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को 1000 रूपये जोखिम भत्ता दिया जाना आदेशित हुआ है किन्तु इनमें तार मिस्त्री परीक्षा पास लाईन कर्मचारी एवं उपकेन्द्रों पर कार्यरत तकनीकी कर्मचारी भी जोखिम पूर्ण कार्य कर रहे हैं अतः समस्त तकनीकी आउटसोर्स कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाना अत्यावश्यक है।,भाजपा जनसंकल्प 2013 के पृष्ठ क्रमांक 33 के बिन्दु क्रमांक 6 के अनुसार एवं भाजपा जनसंकल्प 2023 के पृष्ठ क्रमांक 81 के बिन्दु क्रमांक 07 के अनुसार संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा का लाभ दिये जाने हेतु सरकार द्वारा संकल्प लिया गया था जिसका पालन आज दिनांक तक नही किया गया है। संगठन इस हेतु लम्बे समय से शासन प्रषासन से मांग करता चला आ रहा है सरकार द्वारा जनसंकल्प 2013 एवं 2023 का पालन किया जावे।
,विद्युत,ऊर्जा विभाग की समस्त विद्युत कम्पनियों में अधिकांश तकनीकी कार्य जो कि अत्यंत ही जोखिमपूर्ण कार्य हैं वे संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा ही सम्पादित किये जा रहे है। इतने जोखिमपूर्ण कार्य करने पर अक्सर कर्मचारियों के साथ घातक दुर्घटनाएं होती रहतीं है एवं उन्हे अपनी जान से हाथ धोना पडता है। इस संबंध में संगठन निरंतर मांग करता आ रहा है कि इनका 20 लाख रूपये का बीमा कराया जाना अनिवार्य है किन्तु इस ओर कोई ध्यान न दिया जा रहा है इन कर्मचारियों का शीघ्र 20 लाख रूपये का बीमा कराया जाना अत्यावश्यक है।,प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षण सहायक नियमित वर्ष 2013 की प्रतीक्षा सूची से संविदा पर नियुक्त परीक्षण सहायकों को बिना शर्त नियमित किया जावे।,भाजपा जनसंकल्प 2023 के पृष्ठ क्रमांक 81 के बिन्दु क्रमांक 08 के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा का लाभ दिया जाए एवं उनके अश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु वादा किया गया था किन्तु आज दिनांक तक शासन/ ऊर्जा विभाग ने इस वादे को पूरा नही किया है। अतः आउटसोर्स कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश शीघ्र जारी किए जावें। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एल.के.दुबे , प्रदेश कोषाध्यक्ष आर.के.कौशिक, प्रदेश उपाध्यक्ष एन.के.यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष विद्याकांत मिश्रा, अमरेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री म. प्र. इंटक रामराज तिवारी , म. प्र. यूथ इंटक अध्यक्ष मिथलेश कुमार तिवारी , भोपाल शाखा अध्यक्ष संजय तिवारी , उपाध्यक्ष अरुण तिवारी, भिंड शाखा अध्यक्ष शुभ करण सिंह शेखावत, मुरैना ट्रांस्को अध्यक्ष शशिशेखर श्रीवास्तव,इंदौर शाखा अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा , बड़वानी अध्यक्ष रामकृष्ण द्विवेदी, टीकमगढ़ शाखा अध्यक्ष राजेश कुमार रजक, उज्जैन शाखा अध्यक्ष संजय प्रजापति , सतना शाखा अध्यक्ष हरिशंकर कुशवाहा, दतिया शाखा अध्यक्ष हरिओम द्विवेदी, विदिशा शाखा अध्यक्ष मयंक तिवारी, गुना शाखा अध्यक्ष हेमंत प्रताप सिंह, शिवपुरी शाखा अध्यक्ष शिवदयाल द्विवेदी, अशोक नगर शाखा अध्यक्ष नवनीत कुमार मिश्रा, श्योपुर शाखा अध्यक्ष अजय द्विवेदी , मुरैना शाखा अध्यक्ष शैलेष कुचया,डबरा शाखा अध्यक्ष आशीष शुक्ला , मुरैना कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण पाराशर, राजगढ़ अध्यक्ष विनोद कटारे , संगठन मंत्री प्रतीक द्विवेदी, उपाध्यक्ष अभिषेक राजपूत , मंत्री आशीष शुक्ला, हरीश राजपूत जी सहित हजारों की संख्या में संघ के पधाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए । कार्यक्रम संचालन ग्वालियर शाखा अध्यक्ष रामबाबू बंसकार ने किया । प्रेस को यह तमाम जानकारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विद्याकांत मिश्रा के हवाले से टीकमगढ़ जिले के विद्युत विभाग आउटसोर्स कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार रजक ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।