जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक हुई आयोजित

टीकमगढ़। कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को एनआईसी कक्ष में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर श्री पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ श्री आलोक कुमार, अजाक्स अध्यक्ष सदस्य श्री वी०पी० अहिरवार, जिला पंचायत टीकमगढ़ सदस्य श्री मनोहर लाल अहिरवार, जनपद पंचायत टीकमगढ़ सदस्य श्री विनीत कुमार जैन, सहायक पेशन अधिकारी टीकमगढ़ श्री काशीप्रसाद अहिरवार, सहायक संचालक उद्यानिक विभाग टीकमगढ़ श्री अजय रोहित, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग टीकमगढ़ श्री अनिल लगरखा, प्र०उप पुलिस अधीक्षक आ०जा०क० टीकमगढ़ श्री राहुल कटरे, थाना प्रभारी आ.जा.क. टीकमगढ़ श्री इन्साफ अली, डी.पी.ओ. टीकमगढ़ श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग तथा समिति सदस्य,सचिव श्री मुकेश पालीवाल उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री श्रोत्रिय ने लंबित प्रकरण होने की जानकारी ली तथा प्रकरणों को शीघ्र निराकरण कर राहत राशि स्वीकृति हेतु भेजने को निर्देशित किया। उन्होंने अत्याचार से पीड़ित व्यक्त्तियों के आलोच्च अवधि के विवरण भेजने तथा अतिरिक्त राशि की आश्यकतानुसार मांग पत्रक भिजवाने हेतु निर्देशित किया। अधिनियम के अधीन न्यायालय में प्रस्तुत अभियोजन पर चर्चा कर प्रभारी उप निदेशक अभियोजन को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाये। बैठक में जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग तथा समिति सदस्य, सचिव श्री मुकेश पालीवाल ने अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को वर्तमान तिमाही जुलाई 2025 से अक्टूबर 2026 घटित अपराध एवं दी गई राहत की जानकारी देते हुये बताया कि आलोच्च अवधि में अनुसूचित जाति के 56 जनजाति वर्ग के 5 कुल 61 प्रकरण दर्ज हुए दर्ज प्रकरणों में से अनुसूचित जाति वर्ग वर्ग के 48 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग 4 कुल 52 प्रकरण पुलिस स्तर पर लंबित है। जनजाति कार्य विभाग कार्यालय में उक्त अवधि में अनुसूचित जाति वर्ग के 08 प्रकरणों में 2.75 लाख एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 01 प्रकरण में रूपये 0.25 लाख की राहत राशि स्वीकृति जारी की गई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ द्वारा बैंक खाता एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने से प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी।
श्री पालीवाल ने बताया कि अधिनियम के अधीन न्यायालय में प्रस्तुत अभियोजन पर चर्चा प्रभारी उप निदेशक अभियोजन से प्राप्त जानकारी अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के 572 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 16 प्रकरण लंबित है जबकि आलोच्च अवधि में अनुसूचित जाति वर्ग के 35 प्रकरण एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के 2 कुल 37 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें अनुसूचित जाति के 5 प्रकरणों में सजा हुई।