जिला न्यायालय में लंबित 25 सिविल व आपराधिक प्रकरणों का निराकरण अतिशीघ्र किए जाने वाले आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता संघ ने मोर्चा खोला

प्रदीप गुप्ता /नर्मदापुरम/ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार अधीनस्थ जिला न्यायालय में लंबित 25 सिविल व आपराधिक प्रकरणों का निराकरण अतिशीघ्र किए जाने वाले आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता संघ नर्मदापुरम ने मोर्चा खोल दिया है। संघ सचिव मनोज जराठे ने बताया कि इस आदेश को वापस लेने के लिए शुक्रवार को एक ज्ञापन प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक अवस्थी को सौंपा है और इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय जबलपुर एवं मप्र राज्य अधिवक्ता संघ जबलपुर को भी प्रेषित किया है । उन्होंने बताया कि इस आदेश से पक्षकारगण न्याय प्राप्त नहीं कर पा रहे है और अधिवक्ताओं को भी मानसिक शारीरिक परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि एक ही समय में अधिवक्ता अलग अलग न्यायालयों में कैसे उपस्थित हो, इस तरह की परेशानी आ रही है। ज्ञापन देने के दौरान अधिवक्ता संघ अध्यक्ष केके थापक, सहसचिव सुरेन्द्र सिंह राजपूत, ग्रंथपाल श्रीप्रकाश दुबे, कार्यकारिणी सदस्य सीके कुरापा, रीतेश विश्वकर्मा, क्षमा चौहान, विजेन्द्र राजपूत, पूजा अवस्थी, राजेश चौरे, वरिष्ठ अधिवक्ता एसएस ठाकुर, केके जराठे, व्हीके दीवान, आरएस यादव, बलवंत सिंह ठाकुर , अजय तिवारी, राजीव दुबे, राजा चौहान, विश्वेश्वर तिवारी, नीतेश गौर, धर्मेन्द्र दुबे, पवन अग्रवाल, आशीष तिवारी, विश्वास सोनी, अमित गुबरेले, दिलीप तिवारी, जितेन्द्र गौर, भूपेन्द्र वर्मा, आदित्य तिवारी, माधव हर्णे, हनुमंत सिंह ठाकुर, चंदन शाह, विपिन चौरसिया, राजेश अग्रवाल, राजेश मालवीय, मोहनलाल यादव आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।