नर्मदापुरम /राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के तत्वाधान में एवं प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नर्मदापुरम के निर्देशानुसार एवं सचिव श्रीमती शशि सिंह के मार्गदर्शन में दिनांक 06 जुलाई 2024 को माइंडस आई इंटरनेशनल स्कूल नर्मदापुरम में मौलिक कर्तव्य विषय पर विधिक साक्षरता शिविर एवं वृक्षरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी अंकिता शांडिल्य के मुख्य आतिथ्य एवं प्रिंसिपल श्रीमती रुबीना खान के अध्यक्षता में विधिक साक्षरता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम में अंकिता शांडिल्य द्वारा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत संविधान में एक नए भाग IV को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 (क) जोड़ा गया। जिसमें 10 मौलिक कर्त्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्त्तव्य को जोड़ा गया। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्द्धन करें त्तथा प्राणीमात्र के लिये दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्त्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया। साथ ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्परिणाम के बारे में बताते हुए कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऐसी वस्तुओं से है जिसके निपटान अथवा पुनर्चक्रण से पूर्व एक उद्देश्य के लिये एक ही बार उपयोग किया जाता है।” वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर शैंपू, डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन की बोतलें, पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, क्लिंग फिल्म, अपशिष्ट बैग, खाद्य पैकेजिंग आदि निर्मित और उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। उत्पादन की वर्तमान गति को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है, कि वर्ष 2050 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का योगदान 5-10% तक हो सकता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक सरकार द्वारा उपयोग ना करने के लिए भी कानून बनाया गया है। उक्त कार्यक्रम में लीगल ऐड डिफेन्स कॉउंसल श्रीमती पूजा अवस्थी द्वारा बच्चों को गुड़ टच एवं बेड टच की जानकारी दी गई। प्रिंसिपल रुबीना खान द्वारा बच्चों को साइबर क्राइम की जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में लीगल ऐड डिफेन्स कॉउंसल श्रीमती पूजा अवस्थी, प्रिंसिपल श्रीमती रूहीना खान, तनिया मालवीय, चांदनी केसरी, रितु सोनी, बुसरा अली,भावना वगैदरे, दीपाली ठाकुर, वर्षा भटिया, हर्षिता पेहारे, रजनी सोलंकी, ज्योति बोरासी, सुषमा यादव, श्रुति परदेसी, ओशे राय, मनोज कुमार सोनी एवं समस्त छात्र एवं छात्रा उपस्थित रहे।
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