20 राज्यों के अधिकारियों द्वारा नर्मदापुरम के लोक अधिकार केंद्र का भ्रमण

नर्मदापुरम / मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत नर्मदापुरम अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों के संगठन, महिला शक्ति संकुल स्तरीय संघ द्वारा संचालित लोक अधिकार केंद्र के कार्यों को सीखने के लिए देश के 20 राज्यों से अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा भ्रमण किया गया । ज्ञात हो कि नर्मदापुरम में विगत 2 वर्ष पहले लोक अधिकार केंद्र की स्थापना की गई थी । जिसमें स्व. सहायता समूहों की प्रशिक्षित दीदियों द्वारा महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी विषयों पर कार्य किया जाता है । महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा, शासकीय योजनाओं के लाभ, अधिकारों आदि विषयों पर समूहों की बैठकों में चर्चा की जाती है । लोक अधिकार केंद्र की समता समन्वयक एवं समता सखियों के द्वारा बताया गया कि महिलाएं उनके पास अपनी समस्याएं व आवेदन लेकर आती हैं और वह सफलतापूर्वक उनका समाधान करती हैं । जिले के सभी विकासखंड संचालित लोक अधिकार केंद्रों में अब तक लगभग 874 प्रकरण घरेलू हिंसा एवं अधिकारों तथा योजनाओं के लाभ संबंधी आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 493 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है एवं अन्य प्रक्रियाधीन हैं। मौके पर उपस्थित ग्राम रंढाल के सरपंच द्वारा बतलाया गया कि उनके ग्राम में लोक अधिकार केंद्र का संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है । हाल ही में उन्होंने स्कूल संबंधी समस्या का निराकरण महिलाओं के साथ मिलकर करवाया । साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर समस्याओं के समाधान हेतु जेंडर फोरम का गठन किया गया है जिसमें सरपंच स्कूल हेडमास्टर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता एएनएम एवं स्व. समूह से चुने गए जेंडर पॉइंट पर्सन को को शामिल किया गया है। उनके द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर आने वाले विभिन्न आवेदनों प्रकरणों के संबंध में पंचायत स्तर पर ही समाधान कराया जाता है। प्रकरणों या समस्याओं का समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं होता उनका लोक अधिकार केंद्र के माध्यम से विभिन्न विभागों को प्रेषित किया जाता है तथा विकासखंड स्तर पर भी जेंडर फोरम का गठन किया गया है। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं माननीय जनपद पंचायत अध्यक्ष व विकास खंड स्तर के विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख को शामिल किया गया है। लोक अधिकार केंद्र के माध्यम से या ग्राम पंचायत स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान नहीं होता है। उन मुद्दों को जेंडर फोरम के समक्ष रखा जाता है, जिससे कि उनका सरलता से समाधान किया जा सके इसमें सभी विभाग प्रमुख अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार आने वाले विभिन्न मुद्दों का निराकरण करते हैं। अलग-अलग राज्यों से आए प्रतिभागियों द्वारा लोक अधिकार केंद्र के संबंध में प्रश्न किए गए। जिसमें लोक अधिकार केंद्र की संरचना अब तक आए प्रकरणों के संबंध में प्रश्न व निराकरण के तौर तरीके आदि के संबंध में प्रश्न किए । इस अवसर पर नेशनल टीम, राज्य, जिला व जनपद स्तर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यशाला में उपस्थिति दी गई एवं समस्त राज्यों के प्रतिभागियों से चर्चा की । जिले में चल रहे लोक अधिकार केंद्र संबंधी कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया । लोक अधिकार केंद्र संचालन के लिए राज्य व जिला स्तर पर उनके विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं । लोक अधिकार केंद्रों का विस्तारीकरण समस्त विकासखंडों में किया जाएगा, जिससे घरेलू हिंसा एवं शासकीय योजनाओं के संबंध में समूहों द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा हैं।