टीकमगढ़। कलेक्टर अवधेष शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्षदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ नवीत कुमार धुर्वे, एलडीएम, एसबीआई नोडल अधिकारी, बैंकों के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों निर्देषित किया कि सेटलमेंट प्रतिशत तथा केडिट लिकेज को बढ़ायें। जागरुकता शिविर का अधिक से अधिक गाँवों में आयोजन करें। उन्होंने निर्देषित किया कि संस्था में स्पेशल प्रोग्राम दिव्यांगजनों,ट्रासजेंडर हेतु संचालित करें ताकि वे प्रशिक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि समिति के समस्त सदस्य प्रशिक्षण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थियों को भेजने में सहयोग करें, ताकि वार्षिक कार्य योजना 2024-25 के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। बैठक में वार्षिक कार्य योजना 2024-25 के लक्ष्यों के संबंध में विस्तार समीक्षा की गई जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वार्षिक कार्य योजना 2024-25 के लक्ष्य में 33 कार्यक्रम के तहत 1000 लोगों का प्रशिक्षण दिया जाना है जिसके तहत 15 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 469 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संस्थान में 3 प्रषिक्षण कार्यक्रम में 101 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के टारगेट को पूरा करने के लिए एन.आर.एल.एम विभाग तथा समस्त अन्य विभागों से प्रशिक्षणार्थियों को भेजने के लिए अपेक्षा की गई हैं। इसी प्रकार गत तिमाही में आरसेटी द्वारा विभिन्न ग्रामों में जागरूकता शिविर का आयोजन कर ग्रामीण बेरोजगार युवक,युवतियों को आरसेटी के निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बैठक में सी.डी. रेश्यो एवं उसे बढ़ाये जाने, एनयूएलएम नगरीय निकाय के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्व सहायता समूहों के बैंक लिंकेज, पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति, एनआरएलएम विभाग अंतर्गत स्व सहायता समूहों के बैंक लिंकेज, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, अन्त्यावसायी विभाग योजनाओं की प्रगति, सभी बैंकों दवारा डेयरी केसीसी एवं मछली पालन केसीसी की प्रगति, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत बैंको की प्रगति, भगवान विरसा मुण्डा एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की प्रगति, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना (पीएमएफएमई), स्वामित्व योजना का लाभ हितग्राहियों को पहुँचाने, शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं में एनपीए में कमी लाने सहित अन्य विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा आवष्यक दिषा-निर्देष दिये गये।