अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में बैंक खाता एवं जाति प्रमाण पत्र तत्काल जारी करायें- केन्द्रीय मंत्री डाॅ. कुमार जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक हुई आयोजित

टीकमगढ़। केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डाॅ. वीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रविवार 04 मई 2025 को जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर श्री विवेक चतुर्वेदी, अन्य जनप्रतिनिधि, अपर कलेक्टर पी.सी. चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक सीताराम सत्या, आयुष अधिकारी डॉ राजेन्द्र कुमार अहिरवार, अजाक्स अध्यक्ष वी० अहिरवार, सदस्य जनपद पंचायत टीकमगढ़ ललित अहिरवार, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रकी सेवा टीकमगढ़ अर्पित चैधरी, थाना प्रभारी आ०जा०क० टीकमगढ़ इन्साफ अली, विशेष लोक अभियोजक श्री बलराम अहिरवार, पूर्व अजाक्स अध्यक्ष बलीराम अहिरवार, जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग श्री मुकेश पालीवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में केन्द्रीय मंत्री डाॅ. कुमार ने बैंक खाता एवं जाति प्रमाण पत्र के प्रकरणों को शीघ्र निराकरण कर राहत राशि स्वीकृति हेतु भेजने को निर्देशित किया। उन्होंने विशेष लोक अभियोजक को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने एवं सजा का प्रतिशत वढ़ाने केे लिये निर्देशित किया। उन्होंने निर्देषित किया कि ऐसे प्रकरण जो अन्य प्रदेश के होने के कारण राहत राशि स्वीकृत,भुगतान नहीं की जा सकी ऐसे विगत 4 साल की सूची तैयार कर मेरे कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि केन्द्र सरकार अवगत कराते हुए निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने निर्देषित किया कि पीडित को जागरूक करते हुए अपराधी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। उन्होंने निर्देषित किया कि राजीनाना वाले प्रकरणों में पीडित के परिवार से सम्पर्क कर समझौता होने के कारण का पता लगाकर उचित कार्यवाही की जाये। उन्होंने अगली बैठक में समस्त संबंधित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देश किया। बैठक में अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को वर्तमान तिमाही जनवरी 25 से मार्च 25 घटित अपराध एवं दी गई राहत की जानकारी आलोच्च अवधि में अनुसूचित जाति के 47 जनजाति वर्ग के 5 कुल 52 प्रकरण दर्ज हुये। दर्ज प्रकरणों में से 37 अनुसूचित जाति वर्ग तथा 5 अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 42 प्रकरण पुलिस स्तर पर लंबित है। जिला कार्यालय में लंबित अनुसूचित जाति वर्ग के 4 प्रकरणों में पीडित अन्य जिलों के निवासी होने से संबंधित जिलों को राहत राशि स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। कार्यालय में उक्त अवधि में अनुसूचित जाति वर्ग के 6 प्रकरणों में 3.75 लाख की स्वीकृति जारी की गई। इसके साथ ही बैठक में बताया गया कि विशेष लोक अभियोजक से प्राप्त जानकारी अनुसार माह जनवरी से मार्च 2025 तक की अवधि में अनुसूचित जाति के 562 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 17 प्रकरण लंबित हैं, जबकि आलोच्च अवधि में अनुसूचित जाति वर्ग के 16 प्रकरण एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के 2 प्रकरण निराकृत हुए, जिसमें जिसमें अनुसूचित जाति के 3 प्रकरणों में सजा हुई।