नर्मदापुरम/कन्हैयालाल वर्मा/जिला उपार्जन समिति सुनिश्चित करें उपार्जित किए गए शेष गेहूं का शीघ्र परिवहन एवं सुरक्षित भंडारण करवाया जाए। भुगतान में आ रही तकनीकी समस्याओं का शासन स्तर से समन्वय स्थापित कर निराकरण करवाए तथा भुगतान के लिए शेष बचे हुए किसानों को शीघ्र भुगतान की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर सोनिया मीना ने जिला उपार्जन समिति की बैठक के दौरान जिला उपार्जन समिति सदस्य-अधिकारियों को दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में हुई गेहूं खरीदी की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू द्वारा कलेक्टर को अवगत कराया गया कि जिले में इस वर्ष 35293 कृषकों से 383023 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। इस वर्ष स्कूल 64988 कृषकों ने पंजीयन किया जिसके विरुद्ध 41744 स्लॉट बुक किए गए। उन्होंने बताया कि खरीदे गए गेहूं के विरुद्ध 364656 मेट्रिक टन गेहूं का सफल परिवहन किया जा चुका है जो की कुल खरीदी गई मात्रा का 95 प्रतिशत है। साथ ही खरीदे गए गेहूं के विरुद्ध 1020.82 करोड़ रुपए की राशि कृषकों को भुगतान हेतु संबंधित बैंकों को भेजी गई है। 18367 मेट्रिक टन गेहूं परिवहन के लिए एवं 24331 मेट्रिक टन स्वीकृति के लिए शेष है।
➡️कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि फेल्ड पेमेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए। भुगतान में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर शासन स्तर से समन्वय स्थापित कर उसका निराकरण किया जाए। साथ ही शेष बचे हुए किसानों को भी शीघ्र भुगतान किया जाए।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने चना उपार्जन की भी समीक्षा की। उप संचालक कृषि श्री जेआर हेडाऊ द्वारा जानकारी दी गई कि इस वर्ष कुल 5077 किसानों से 194965.06 एमटी चने की खरीदी की जा चुकी है। जिले में आगामी दिवसों में भी चने का उपार्जन किया जाएगा। कलेक्टर ने जिले में उपलब्ध एवं भंडारी उर्वरकों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने खाद के अग्रिम भंडारण की स्थिति की भी जानकारी जिला विपणन अधिकारी से ली।
बैठक के दौरान उप संचालक कृषि श्री जेआर हेडाऊ, जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू, उपायुक्त सहकारिता श्री शिवम मिश्रा, जिला विपणन अधिकारी श्री देवेंद्र यादव सहित अन्य उपार्जन समिति सदस्य-अधिकारी उपस्थित रहे।
#narmadapuram #MadhyaPradesh Dr Mohan Yadav CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Department of Food, Civil Supplies & Protection – Madhya Pradesh Department of Agriculture, Madhya Pradesh

