सोयाबीन की फसल का लाभ कृषकों तक पहुंचाना ही योजना का मूल उद्देश्य है- कलेक्टर भावांतर भुगतान योजना के संबंध में बैठक आयोजित

टीकमगढ़। कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष भावांतर भुगतान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, मंडी व्यापारियों, कृषकांे और किसान संगठनों ने सहभागिता की। बैठक में कलेक्टर श्री श्रोत्रिय ने बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2025-2026 में सोयाबीन फसल के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पंजीयन कराकर, 24 अक्टूबर से सोयाबीन फसल की खरीदी प्रारंभ की जानी है। कृषक के उसके रकबे और फसल की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर ही योजना का लाभ दिलाया जाएगा। श्री श्रोत्रिय ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। फसल का मॉडल रेट शासन द्वारा ही तैयार किया जाएगा एवं एफ.ए.क्यू. मानक के हिसाब से ही अनाज खरीदा जायेगा। कलेक्टर श्री श्रोत्रिय ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर फसल गिरदावरी के माध्यम से किसान की फसल का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। यदि किसी किसान ने 5 एकड़ पर सोयाबीन फसल की फसल लगाई है और ई उपार्जन पोर्टल पर उससे कम एकड़ दिखाई दे रहा है तो संबंधित किसान सुधार हेतु अपील कर सकता है। अपील के आधार पर नायब तहसीलदार एवं पटवारियों से संपर्क कर ,गलत प्रविष्टि पाई जाने पर उसकी गिरदावरी रिपोर्ट में सुधार कराया जाएगा। यदि किसी कृषक का आधार कार्ड की त्रुटि के कारण पंजीयन नहीं हो पा रहा है तो उनका आधार कार्ड भी संशोधन कराया जाएगा एवं किसानों के भूअभिलेख संबंधी त्रुटि होने पर कार्यालय भूअभिलेख ने उसको सुधरवाया जायेगा। बैठक में श्री विवेक श्रोत्रिय ने पंजीयन से संबंधित निर्देश देते हुए कहा है कि पंजीयन के लिए किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए अन्यथा पंजीयन में परेशानी आ सकती है। पंजीयन में यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो जिला प्रशासन की तकनीकी टीम उसको सही करेगी। उन्होंने कहा कि यदि सोयाबीन खरीदी में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं समितियों पर सख़्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में उपस्थित भारतीय किसान संघ के कोषाध्यक्ष श्री अवधेश गिरी गोस्वामी ने प्रश्न रखे कि भावांतर योजना की समय सीमा तक एम. एस.पी. राशि स्थाई निर्धारित रहेगी या नहीं, किसान द्वारा मंडी में अनाज लेके जाने पर किराए का भुगतान कौन कराएगा। भारतीय किसान संघ बड़ागांव तहसील अध्यक्ष श्री रामचंद्र श्रोत्रिय ने प्रश्न रखे कि विक्रय के सम्बद्ध में सोयाबीन का मॉडल रेट कैसे तैयार किया जाएगा और किसान तक उसकी सूचना कैसे पहुंचेगी। सीमा से लगे हुए राज्यों से अनाज विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस अवसर पर श्रीमती सरोज राजपूत, श्री विवेक चतुर्वेदी, पूर्व विधायक टीकमगढ़ श्री राकेश गिरि गोस्वामी, श्री अभय यादव, व्यापारी संघ अध्यक्ष श्री राजेश साहू, अन्य जनप्रतिनिधि, अपर कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मंडराह, संयुक्त कलेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम बल्देवगढ़ श्रीमती भारती देवी मिश्रा, एसडीएम जतारा श्री संजय कुमार दुबे, डिप्टी कलेक्टर सुश्री अंजली शर्मा, मंडी व्यापारी, भारतीय किसान संघ एवं किसान संगठनों के सदस्य सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।