अजाक्स ने मुख्यमंत्री सहित अपर मुख्य सचिव को भेजा 08 सूत्रीय ज्ञापन वर्षों से लंबित पडी़ं मांगों का मामला

टीकमगढ़ । अजाक्स ने 22 सितंबर 2024 को 08 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव के नाम भेजा है यह ज्ञापन अजाक्स के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार अहिरवार के नेतृत्व में दिया गया है जहां अजाक्स के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यह ज्ञापन दिया है ज्ञापन में कहा गया है कि अजाक्स की कई मांगे बरसों से लंबित पड़ी है जिनको पूरा किया जाए कहा गया कि अजाक्स द्वारा पिछले वर्षों में कई न्यायोचित मांगों को शासन के सम्मुख रखा गया था लेकिन उनमें से शासन द्वारा अधिकांश मांगों की पूति नही किये जाने के कारण अजाक्स की मांगे पूरी नही होती है मध्यप्रदेश अजाक्स की प्रमुख लंबित होती है। तो राजधानी भोपाल में प्रांतीय आंदोलन किया जाएगा। मध्यप्रदेश अजाक्स की प्रमुख लंबित मांगे के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण हेतु श्री मनोज गोरकेला, स्पेशल कौंसिल मध्यप्रदेश द्वारा तैयार पदौन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जावें।,मध्यप्रदेश की वर्तमान स्थिति में बैकलॉग के लगभग 1,04,500 रिक्त पदों की समय-सीमा में आवेदन पत्र आमंत्रित कर वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति कि जावें
,मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाओं में सिविल जजों की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण के लिए पूर्व की भांति न्यायिक सेवा सिविल जजों की भर्तियां मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए एवं न्यायिक सेवा में
साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त किया जाए अथवा यदि संभव न हो साक्षात्कार के अधिकतम 10% अंक निर्धारित किया जाकर किया जाकर प्रकिया को पारदर्शी बनाया जाए तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की शर्त खत्म की जावें।,उच्च पदों का प्रभार वरिष्ठता के आधार पर दिया जावें जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जावें,आउट सोर्सिंग प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्ति की जावें एवं विशेष परिस्थिति में लागू करना आवश्यक हो तो उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावें।,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को प्रत्येक माह की 10 तारिख तक छात्रवृत्ति प्रदाय की जावें।,प्रत्येक ब्लाक में 500, प्रत्येक तहसील में 1000, प्रत्येक जिले में 5000 प्रत्येक संभाग में 10 हजार एवं प्रदेश की राजधानी में 20000 छात्र की संख्या में छात्रावास खोला जावें ।,अन्य जाबों राज्यों की भंति लोक सेवाकों के हित में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जावें. उपरोक्तानुसार अजावक्स की प्रमुख लंबित मांगों पर शासन की ओर कोई ठोस कार्यवाही नही होने के कारण अजाक्स जन आंदोलन करने के लिये विवश हो जावेगा।