वंशकार समाज ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन तहसीलदार को निलंबत कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग

टीकमगढ़, देशबन्धु। बल्देवगढ़ तहसीलदार को निलंंबित कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर वंशकार समाज ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। इसके पहले बल्देवगढ़ थाना पुलिस और एसपी को शिकायत दी गई है। अगर तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं की गई तो समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं लुहर्रा निवासी धरमकुंवर पति पूरन सिंह ठाकुर ने कलेक्टर से शिकायत की है।
सोमवार को रमेश, रज्जू वंशकार, राजाराम वंशकार, मातादीन बंशकर,एडवोकेट दीपक बंशकर,रामचरण माते, कच्चू वंशकार, सुरेंद्र वंशकार कुडीला, राजू भेलसी, अवधविहारी, रविकांत चौधरी, आकाश, विनोद वंशकार, रामचरण, रामकुंवर, रामा वंशकार के साथ अन्य ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा कि ६ मार्च को  बल्देवगढ़ तहसील न्यायालय में पेशी करने के लिए गया था। तहसीलदार द्वारा गवाही ली जा रही थी, जिसमें अतिक्रमणाकारियों के झूठे बयान दर्ज किए जा रहे है। जिस पर आपत्ति जताई, इसी बात को लेकर तहसीलदार नाराज हो गए और कुर्सी से उठकर जातिसूचक शब्दों, गाली गलौज के साथ रमेश और रज्जू वंशकार के साथ मारपीट कर दी। बल्देवगढ़ थाना में बंद कराने की धमकी देने लगे। थाना में शिकायत लेकर पहुंचे तो थाना प्रभारी ने यह कह कर भगा दिया कि वह हम से बड़े अधिकारी है कार्रवाई नहीं कर सकते है। ७ मार्च को कलेक्टर और एसपी को जानकारी दी गई, लेकिन मामले में कार्रवाई नहीं की गई। १० मार्च सोमवार की सुबह ११ बजे से कलेक्ट्रैट के सामने धरना  प्रदर्शन किया और बल्देवगढ़ तहसीलदार अरविंद्र यादव को निलंबित कर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के प्रतिनिधि टीकमगढ़ एसडीएम संजय दुबे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि अगर तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई उग्र आंदोलन किया जाएगा।
९ मार्च को शिकायत वापस कराने का बनाया गया दबाव
लुहर्रा निवासी रमेश और रज्जू वंशकार ने बताया कि तहसीलदार के खिलाफ पुलिस और कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे थे। वह शिकायत वापस लेने के लिए तहसीलदार के समर्थकों द्वारा दबाव बनाया गया। इसके साथ ही धमकी दी गई। पीडि़त और उनके परिवार का कहना था कि जिला प्रशासन द्वारा बल्देवगढ़ तहसीलदार अरविंद्र यादव पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आमरण अनशन किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।