इटारसी / केंद्र सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए लोगों को जागरुक कर रही है और पहल कर रही है कि बिजली ऊर्जा की बचत के लिए सोलर पैनल लगे । किंतु केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार से देश की प्रदेश सरकारों को सोलर पैनल से बनने वाली बिजली के बिलों की राशि लेने के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की हैं। जिसके कारण देश के हर प्रदेश में अलग-अलग टैरिफ से सोलर पैनल के बिल जारी कर दिए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को लगता है कि बिजली विभाग मनमर्जी से बिल बना रहे हैं, जो की एक सोचनीय पहलू है। लोड के आधार पर फिक्स अमाउंट के बिल बना दिए जा रहे हैं जिससे कि उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न रूप से इनके बिजली के बिल लिये जाते हैं। इनकी बिजली के बिलों की बनने वाली गाइडलाइन क्या है किसी के पास इसकी अनुमोदित विस्तृत जानकारी नहीं हैं । इनके बिजली के बिलों के दरों की विस्तृत जानकारी की गाइडलाइन जारी करना विद्युत विभाग का कर्तव्य हैं जो केंद्र सरकार से अनुमोदित हो।
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