टीकमगढ़। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला टीकमगढ़ द्वारा सोमवार को शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के निराकरण को लेकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-02 टीकमगढ़ में समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान एडीपीसी सिद्धार्थ जैन एवं नोडल अधिकारी एन.डी. अहिरवार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे गए।
जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार नापित ने बताया कि इससे पूर्व भी दो बार समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, लेकिन शिक्षकों की कई समस्याएं अब तक लंबित हैं। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश शिक्षक संघ कलेक्टर विवेक श्रोतिय के समक्ष शिविरों की औपचारिकता और लंबित मामलों से अवगत कराएगा।
पहले ज्ञापन में शिक्षकों को 12 एवं 24 वर्षीय क्रमोन्नति का लाभ अब तक नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। साथ ही नवीन संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजनौर के कुछ शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ागांव कार्यालय द्वारा अब तक नहीं भेजे जाने से उन्हें क्रमोन्नति लाभ नहीं मिल पाने की समस्या बताई गई।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-02 टीकमगढ़ संकुल के शिक्षकों को डीए एरियर्स का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त रामनारायण चतुर्वेदी, श्रीमती नीलपा द्विवेदी एवं श्रीमती सविता जैन को सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान अब तक लंबित है। वहीं शासकीय उच्चतर विद्यालय कन्या टीकमगढ़ में पदस्थ श्रीमती सविता तिवारी एवं पुष्पा जैन को द्वितीय क्रमोन्नति के साथ वेतन भुगतान नहीं किए जाने का मामला भी उठाया गया।
दूसरे ज्ञापन के माध्यम से संगठन मंत्री जगदीश प्रसाद दुबे ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के लंबित प्रकरणों एवं 35 वर्षीय चतुर्थ क्रमोन्नति सूची जारी करने की मांग की। उन्होंने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय टीकमगढ़ में सेवानिवृत्त शिक्षकों के अर्जित अवकाश नगदीकरण के प्रकरण पिछले दो-तीन वर्षों से लंबित हैं। इसके अलावा 35 वर्षीय चतुर्थ क्रमोन्नति के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने मांग की कि प्रदेश के अन्य जिलों की तरह टीकमगढ़ जिले में भी शीघ्र आदेश जारी किए जाएं।
शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापनों के माध्यम से शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किए जाने की मांग की। इस दौरान अधिकारियों द्वारा समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया।
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