नर्मदापुरम/ रिपोर्ट – प्रदीप गुप्ता / राजस्व न्यायालयों का प्रभावी ढंग से संचालन किया जाएं। अभिलेखों को व्यवस्थित अपडेट रखें। राजस्व प्रकरणों के साथ धारणाधिकार, स्वामित्व, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के प्रकरणों का भी गंभीरता से निराकरण कराएं। यह निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में तहसीलवार लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि रीडर लॉगिन पर प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहें। रजिस्ट्री के प्रकरणों को अनावश्यक रुप से निरस्त न करें, उनका त्वरित निराकरण कराए। उन्होंने आपराधिक प्रकरणों को भी समीक्षा कर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी में निहित प्रावधानों के तहत ही प्रकरणों का निराकरण किया जाए। धारणाधिकार योजना के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा कर कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि योजना की मंशानुसार पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि मिशन मोड में लगकर अगले एक सप्ताह माह में शत प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण कराएं। साथ ही स्वामित्व योजना में ग्राउंड ट्रूथिंग भी पूर्ण कराएं। सभी एसडीएम इन कार्यों की मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में समय पर जवाब दावे प्रस्तुत किए जाएं। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि आगामी विधानसभा निर्वाचन के संबंध में सभी रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को कमीशनिंग, ईवीएम स्टोरेज, ईवीएम हैंडलिंग, आरओ हैंडबुक इत्यादि बिंदुओ पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन संबंधी प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण कराएं। बीएलओ के माध्यम से ऐसे मतदाता जिनके सरनेम एड नहीं हैं उनका फॉर्म 8 भरवाकर आवेदन ऑनलाइन किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर जेंडर रेशो कम हैं वहां बीएलओ स्तर पर समीक्षा की जाए। उन्होंने मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण कर निर्धारित बिन्दुओ पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर मनोज कुमार ठाकुर सहित सभी संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहें।