नर्मदापुरम / मध्य प्रदेश में नजूल विभाग के द्वारा स्थाई 30 वर्ष की आवासीय पट्टे के नवीनीकरण की जटिलताओं के कारण जनता को हो रही परेशानियों के संबंध में प्रशांत हर्णे अधिवक्ता द्वारा समस्त स्थाई आवासीय पट्टाधारी नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त दो ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल के नाम नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना को व्यक्तिगत रूप से देते हुए शासन से मांग की गई है कि स्थाई आवासी पट्टो की नवीनीकरण की प्रथा समाप्त की जावे अथवा सरल की जावे। वर्तमान प्रक्रिया में जनता परेशान है और कार्यालय के चक्कर लगाकर तंग आ चुकी है। इसलिए इसे बदलने के लिए पीड़ित जनता की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व शासकीय अधिवक्ता के के थापक, पूर्व शासकीय अधिवक्ता के के जराठे, वरिष्ठ अधिवक्ता एस एस ठाकुर, प्रशांत तिवारी अधिवक्ता एवं शहर के सैकड़ों अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।