माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के पूरी तरह डमी प्रवेश जारी किये बगैर विद्यालयों से घोषणा पत्र कार्य पूर्णता के मांगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नर्मदापुरम संभाग ने परीक्षा नियंत्रक को अंतिम तिथि बिना बिलंब शुल्क के साथ आगे बढ़ाने हेतु आवेदन किया।

भोपाल: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा फरवरी 2026 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं हेतु मंडल ने डमी प्रवेश पत्र स्कूलों के निरीक्षण हेतु जारी किए थे। किंतु नर्मदापुरम संभाग के अनेक विद्यालयों के 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं के डमी प्रवेश पत्र पूरी प्रवेशित संख्या अनुसार डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे ना ही पूर्ण नामांकन जारी हुए थे । मंडल की इन अपूर्णताओं के कारण अनेक विद्यालयों ने विद्यार्थियों के डमी प्रवेश पत्रो के निरीक्षण ही पूर्ण नहीं हो पाए और अंतिम तिथि 21 दिसबंर निकल गई। इस बिषय पर संस्थाओं के प्राचार्यों का कहना है कि जब मंडल ने डमी प्रवेश पत्र पूर्ण रूप से जारी ही कर पाए तो हम कार्य पूर्णता का घोषणा पत्र ऑनलाइन अपलोड कैसे कर दें। जबकि कार्य अपूर्ण है आगे इस समस्या के निराकरण करने हेतु म प्र प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नर्मदापुरम संभागीय अध्यक्ष डॉ प्रताप सिंह वर्मा ने प्रवेश पत्र निरीक्षण उपरांत घोषणा पत्र अपलोड किए जाने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने बाबत आवेदन परीक्षा नियंत्रक भोपाल को भेजा हैं। उन्होंने आवेदन से अवगत कराया कि मंडल द्वारा शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को डमी प्रवेश पत्र निरीक्षण उपरांत घोषणा पत्र अपलोड किए जाने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई थी। परंतु इस तिथि तक नर्मदापुरम संभाग के कई विद्यालयों के दसवीं, 11वीं एवं 12वीं के परीक्षार्थियों के डमी प्रवेश पत्र पूर्णत: आपके द्वारा जारी नहीं किए गए थे नाही ही उनके नामांकन जारी हुए थे ऐसी स्थिति में विद्यालय के प्राचार्य द्वारा डमी प्रवेश पत्र के निरीक्षण के उपरांत कार्य पूर्णता का घोषणा पत्र देकर आपको अपलोड करना संभव ही नहीं था। अतः सभी विद्यालयों के पेंडिंग प्रवेश पत्र एवं नामांकन जारी कर आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने तक घोषणा पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के साथ आगे बढ़ायी जावे। गौरतलब एक ही सत्र अपूर्ण होने पर भी मंडल कौन सी आपाधापी की रेस में शामिल होने हेतु फरवरी के प्रथम सप्ताह में परीक्षा आयोजित करवाता है। विगत वर्षों से मार्च के पहले सप्ताह से पहले बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करवाना शिक्षा नीतियों एवं शिक्षा संहिता का शिक्षा विभाग द्वारा खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जाता रहा है। जिस पर बच्चों को सत्र कंप्लीट करने से पहले अध्यापन में मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है।